भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का "भूमि सम्मान 2023" प्रदान करने के अवसर पर सम्बोधन

आज भूमि सम्मान प्राप्त करने वाले सभी राज्यों और जिलों के अधिकारियों और उनकी teams को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस सम्मान समारोह से, अन्य राजस्व अधिकारियों को और अधिक लगन के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

भूमि-सम्मान का यह उत्सव हमारे देश के Co-operative और Competitive Federalism की सफलता का उत्सव भी है। Land Management राज्य सरकारों का दायित्व है। जबकि Digital India अभियान के सभी आयाम केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज के पुरस्कारों के संदर्भ में, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत Department of Land Resources द्वारा सभी राज्यों के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके लक्ष्यों को हासिल किया गया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र mobile और digital व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं और यह जुड़ाव निरंतर बढ़ रहा है। Digital Systems का land records modernization में प्रभावी उपयोग करने के लिए मैं इस programme से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ।

वर्ष 2016 से Digital माध्यमों द्वारा Land Records Modernization Programme को विशेष गति प्रदान की गयी है। पूरे देश में भूमि सम्बन्धित रेकॉर्ड्स की Computerisation और digitisation के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जिला और राज्य स्तरों पर काम चल रहा है। मैं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलाधिकारियों की भी सराहना करती हूं। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप सब को दी गई है। और आप सब ने इसे अच्छी तरह से निभाया है।

देवियो और सज्जनो,

Land Records का प्रभावी ढंग से modernise किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। देश के समग्र विकास के लिए ग्राम विकास को गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांवों में बसता है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Digitisation को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है, सभी सम्बद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। Land records को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने तथा digitize करने के अभियान का देश के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि Digital India Land Records Modernisation Programme से जुड़े सभी लोग देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को hundred percent funding उपलब्ध कराना बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस programme के सभी components में प्रभावशाली प्रगति हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर digital land records को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से linkage स्थापित करने के परिणाम-स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने में बहुत सहायता मिलेगी। Land records के digitise होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने जैसी आपदाओं की स्थिति में दस्तावेज खो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी नहीं होंगी।

देवियो और सज्जनो,

Digital India कार्यक्रम के माध्यम से देश की Digital economy बहुत विस्तृत हुई है। विश्व के कुल digital transactions का 46 प्रतिशत भारत में होता है। आज देश के सभी हिस्सों में लोग business, education, healthcare तथा entertainment के लिए digital माध्यमों का उपयोग कर पा रहे हैं। इससे लोगों की quality of life बेहतर हुई है। आज का यह कार्यक्रम land records तथा land management के क्षेत्रों में digital माध्यमों के जरिये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ा हुआ है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि Digital India Land Information Management System के तहत Unique Land Parcel Identification Number प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है जो Aadhaar Card की तरह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे भू-खंडों का सही उपयोग करने, नई योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उनको कार्य-रूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। E-Courts को land record तथा registration data-base के साथ जोड़ने के अनेक लाभ होंगे। अब तक कई राज्यों में land records, लोगों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए accessible हो गए हैं। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। Land records से संबंधित जानकारी को निःशुल्क और सुविधा-जनक तरीके से उपलब्ध कराने के बहुत से फायदे होंगे। उदाहरण के लिए, भूमि के स्वामित्व तथा उपयोग से जुड़े विवादों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जमीन से जुड़े विवादों में हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उलझी रहती है तथा प्रशासन एवं न्याय-पालिका का बहुत अधिक समय इन मामलों में लग जाता है। इस संदर्भ में digitisation तथा information linkages स्थापित करने की इस पहल से हमारे देश के लोगों और संस्थानों की जो ऊर्जा विवाद में खप जाती है वह विकास में लगेगी।

Digitisation से जो transparency आ रही है, उससे भूमि से जुड़ी अनैतिक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। Land records के एक ही portal पर उपलब्ध होने से विभिन्न organisations और agencies को जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। Land records की जानकारी real time में मिलती रहेगी। Land records की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ भूमि के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

एक बार फिर, मैं सभी ‘भूमि-सम्मान’ विजताओं को बधाई देती हूँ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही देश में Land Record Digitisation का काम hundred percent हो जाएगा, अर्थात saturation के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

भूमि-सम्मान की दिशा में किए गए प्रयास भारत-भूमि के विकास में अमूल्य योगदान देंगे, इसी शुभ-कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

धन्यवाद, 
जय हिन्द! 
जय भारत!