संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

1. नवजीवन और विकास लाने वाले बसंत के इस मौसम में,संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि यहां पर होने वाली चर्चा उस भरोसे पर खरी उतरेगी,जो हमारे नागरिकों ने हमारे प्रति जताया है। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने गौरवशाली देश के विकास और प्रगति में हम सभी बराबर के भागीदार बनेंगे।

2. पिछले वर्ष संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मैंने अपनी सरकार की परिकल्पनाओं की एक रूपरेखा बताई थी,जिसका आशय ऐसे भारत का निर्माण करना है,जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होगा। ऐसा सशक्त और दूरदर्शी भारत जो लोगों को विकास के वे सारे अवसर मुहैया कराएगा,जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। विकास का यह सिद्धांत‘‘सबका साथ सबका विकास’’में निहित है और यही मेरी सरकार का मूलभूत सिद्धांत है।

3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना की है;जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक अवसर प्रदान करते हुए उसे सशक्त करना है। मेरी सरकार के सभी कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। मेरी सरकार विशेष रूप से‘‘गरीबों की उन्नति’’, ‘‘किसानों की समृद्धि’’और‘‘युवाओं को रोजगार दिलाने’’पर केंद्रित है।

माननीय सदस्यगण,

4. मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है। गांधीजी ने कहा था, ‘‘गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।’’प्रगति का सार इसी में है कि जो गरीब और वंचित हैं और समाज के हाशिए पर हैं उनमें भी परितोष का भाव हो। देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार सबसे गरीब व्यक्ति का है। गरीबी और अभाव को दूर करना हमारी परम नैतिक जिम्मेदारी है।

5. वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के दो पंखों पर सवार होकर ही मानव अभिलाषा उड़ान भरती है। मेरी सरकार इन्हीं के माध्यम से इस उद्देश्य को सम्भव बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन से मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा,सबके लिए आवास और ऐसी सब्सिडियों पर अधिक जोर दिया है,जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले,जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। गत वर्ष,मैंने महत्वाकांक्षी ‘प्रधान मंत्री जन-धन योजना’के बारे में बात की थी। आज,मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह संसार का सफलतम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए21करोड़ से भी अधिक खातों में से15करोड़ खाते चालू हालत में हैं,जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है,जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है।

6. सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने तीन नई योजनाएं‘प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना’, ‘प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’और‘अटल पेंशन योजना’शुरू की है,जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को बीमा सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी।

7. सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।25 जून, 2015 को प्रारम्भ की गई प्रधान मंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों,शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी5 वर्षों में सभी 4041शहरों को शामिल किया जाएगा। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में ही27राज्यों के2011शहरों को शामिल किया गया है। चौबीस हजार छ: सौ करोड़ रुपए की लागत से चार लाख पच्चीस हजार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।

8. टार्गेटेड सब्सिडी से जरूरतमंदों तक लाभ का पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। मेरी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अब तक42 स्कीमों पर लागू कर दिया है। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष नगद अंतरण कार्यक्रम बन गया है जिससे लगभग15करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। जून, 2014से खाद्य सुरक्षा कवरेज दोगुनी से ज्यादा हो गई है और68 करोड़ से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हो गए हैं।

9. ‘गिव-इट-अप’अभियान के साथ-साथ‘गिव-बैक’प्रोग्राम के फलस्वरूप50 लाख बी.पी.एल. परिवारों को नए सब्सिडाइज्ड कनेक्शन मिल चुके हैं। इस अभियान के अंतर्गत62 लाख से अधिक एल.पी.जी. उपभोक्ता अपनी एल.पी.जी. सब्सिडी छोड़ चुके हैं। वर्ष2015 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सबसे बड़ी संख्या में कुकिंग गैस कनेक्शन दिए गए।

10. डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि ‘‘राजनीतिक लोकतंत्र तब तक बना नहीं रह सकता,जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो’’। हमारे संविधान की पहली प्रतिबद्धता समावेशन के साथ सामाजिक न्याय है और मेरी सरकार की प्राथमिकता गरीब तथा पिछड़े हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन किए गए हैं। सामाजिक समरसता की भावना को आत्मसात करते हुए पूरे देश में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की125वीं जयंती मनाई जा रही है।26नवंबर,जिस दिन संविधान को अपनाया गया था,को‘संविधान दिवस’के रूप में मनाया जा रहा है ताकि देश के नागरिक संविधान के मूल्यों को अधिक गहराई से आत्मसात कर सकें। मेरी सरकार डॉ. अम्बेडकर की धरोहर के पांच स्थलों को‘पंचतीर्थ’के रूप में संरक्षित करने का काम कर रही है।

11. शिक्षा लोगों को समर्थ बनाती है और इसके लिए मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति फंड के लिए आबंटित किया है। अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने के लिए‘नई मंजि+ल’और‘उस्ताद’नाम की दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं।‘नई मंजि+ल’स्कीम के अंतर्गत इस समय मदरसा के लगभग20,000बच्चे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पारसी समुदाय के जीवन,इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु‘एवरलास्टिंग फ्लेम’नाम की एक प्रदर्शनी अगले माह आयोजित की जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

12. ‘‘किसानों की समृद्धि’’ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया है और किसान-कल्याण के लिए अनेक अन्य उपाय भी किए हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए लाभकारी‘प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना’शुरू की है जिसमें किसानों को किस्त के रूप में अब तक की सबसे कम राशि देनी होगी और सरकार का अंशदान अब तक का सबसे अधिक अंशदान होगा। यह पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में फसल कटाई के पश्चात बाढ़ और बेमौसम की बरसात के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकारी सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होगी तथा दावों के शीघ्र और सटीक निपटान के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता में50प्रतिशत की वृद्धि की गई है और पात्रता की शर्तों में भी ढील दी गई है।

13. मार्च, 2017 तक देश के सभी14 करोड़ जोतधारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम से किसान अपनी जमीन के पोषक तत्त्वों की स्थिति का पता लगा सकेंगे,जिससे उचित उर्वरक का चुनाव करने में मदद मिलेगी। इससे बचत के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बेहतर होगी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए‘परंपरागत कृषि विकास योजना’शुरू की गई है। अभी तक आठ हजार समूह विकसित किए जा चुके हैं।

14. ‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना’से निश्चित रूप से फसलों की सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा और पानी के जरूरत आधारित उपयोग से सूखे का सामना किया जा सकेगा। मेरी सरकार‘‘हर बूंद अधिक फसल’’और ‘‘जल सिंचन के लिए जल संचय’’के प्रति वचनबद्ध है।

15. किसानों को अधिकतम बाजार मूल्य दिलाने के लिए585नियमित थोक बाजारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई-मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना करने के उद्देश्य से एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे भारत को‘वन फूड ज़ोन,वन कंट्री,वन मार्केट’बनाया जा सकेगा। इससे हमारे किसानों को उनकी फसल और मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। पिछले वर्ष में किए गए लक्षित नीतिगत उपायों से गन्ना का बकाया,जो21,000करोड़ रुपए से भी अधिक था,घटकर1800करोड़ रुपए हो गया है।

16. मेरी सरकार ने नई यूरिया नीति2015 अधिसूचित की है,जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। शत-प्रतिशत नीम लेपित यूरिया से न केवल उर्वरक क्षमता बढ़ेगी बल्कि इससे कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी वाले यूरिया के अवैध प्रयोग पर रोक लगेगी। इससे सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायता मिलेगी। वर्ष2015में यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।

17. मेरी सरकार देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन,दुग्ध उत्पादन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों के महत्त्व को मानती है। आज भी भारत6.3 प्रतिशत सतत् वृद्धि दर के साथ सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्यक्रमों के कारण अंडों का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है।3हजार करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से मछली पालन के समेकित विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए‘‘नीली क्रांति’’ (ब्ल्यू रेवोल्यूशन) आरंभ हो चुकी है।

18. पूर्वी राज्यों की कृषि क्षमता का भरपूर उपयोग के उद्देश्य सेद्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। मेरी सरकार ने तीन नए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों एवं109 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना,उनका सुदृढ़ीकरण एवं कृषि उच्चतर शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के उपाय किए हैं। किसानों के लाभ के लिए नई नीतियों,कीमतों और अन्य कृषि संबंधी विषयों पर सूचना प्रदान करने के लिए24×7किसान चैनल प्रारंभ किया गया है।

19. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण निधि विगत वर्ष आरंभ की गई है ताकि निर्दिष्ट फूड पार्कों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके। पिछले19 महीनों में,पांच नए मेगा फूड पार्क शुरू किए गए हैं। शीत शृंखला स्कीम(कोल्ड चेन स्कीम) के अंतर्गत33परियोजनाएं विगत18माह में कार्यान्वित हो गई हैं।

20. ग्रामीण विकास हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष2015-16 में14वें वित्त आयोग के अंतर्गत दो लाख करोड़ से भी अधिक का अनुदान अगले5 वर्षों के लिए खासतौर पर ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आबंटित किया गया है। राज्यों ने बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है। इससे विकास की गतिविधि लोगों तक पहुंचेगी और वे अपने गांव और वार्डों की दशा सुधारने के फैसले लेने में सक्षम होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ने भी300ग्रामीण विकास समूहों की शुरुआत की है जिससे लोगों के कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इससे आधारभूत संरचनाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

माननीय सदस्यगण,

21. युवा हमारे देश का भविष्य हैं और व्यापक रोजगार सृजन के माध्यम से‘युवाओं को रोजगार’देना मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। हम मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडिया,मुद्रा,स्किल इंडिया आदि एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे हैं।

22. मेरी सरकार की अभिनव पहल से विश्व बैंक की‘‘कारोबार करने में सुगमता’’ (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत12 पायदान ऊपर पहुंच गया है। यह बात गौरतलब है कि‘मेक इन इंडिया’पहल से प्रतिकूल वैश्विक निवेश के माहौल के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में39प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

23. मेरी सरकार ने ‘‘कारोबार करने में सुगमता’’ (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच प्रतियोगी सहयोग को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकारों को निवेश का माहौल सुधारने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने,ई-संगत प्रक्रिया आरंभ करने तथा अवसंरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए सहायता प्रदान की गई है। अनुमोदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालय तथा वाणिज्यिक संभाग स्थापित किए गए हैं। वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।

24. सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उपक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। बैंकों ने‘प्रधान मंत्री की मुद्रा योजना’के तहत 2.6 करोड़ से भी अधिक लोगों को समेकित रूप से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि संवितरित की है,जिनमें2.07 करोड़ महिला उद्यमी हैं। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए‘उद्योग-आधार पोर्टल’स्थापित किया गया है। मेरी सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आजीविका तथा प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्टार्ट-अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम कारीगरों तथा बुनकरों की आजीविका को सशक्त बनाने का नया आधार है। इसके पहले चरण में 24राज्यों के125में1लाख82हजार ग्राम उपक्रमों को सृजित तथा सशक्त किया जाएगा,जिससे लगभग3लाख78हजार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

25. कपड़ा उद्योग के रोजगारोन्मुखी घटक को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार ने एक संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की है,जिसमें7 वर्षों के लिए लगभग अठारह हजार करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

26. रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार सर्जक बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। मेरी सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया अभियान आरंभ किया है। इससे देश में नवाचार को मजबूती मिलेगी तथा उसके विस्तार में सहायता होगी।

27. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सुधारा गया है,जिससे मजदूरी के प्रभावी संवितरण,अधिक पारदर्शिता और उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके। सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों को चिह्नित करने के लिए‘मिशन अंत्योदय’—एक गहन भागीदारी योजना निर्माण प्रक्रिया-2569अत्यधिक पिछड़े ब्लॉकों में पहुंच चुकी है।

28. मेरी सरकार के स्किल इंडिया मिशन में तेजी आ चुकी है और इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान लगभग76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

29. मेरी सरकार का उद्देश्य ‘शिक्षित,स्वस्थ,स्वच्छ भारत’का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत की भावना इस बात में परिलक्षित होती है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए लगभग चार लाख,सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

30. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं। दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,छह भारतीय प्रबंधन संस्थान,एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। मेरी सरकार ने अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया है और इस उद्देश्य के लिए इम्प्रिंट इंडिया की शुरुआत की गई है,जिसके माध्यम से रक्षा से लेकर संपोषणीय जीवन निर्वाह तक 10 अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है। ज्ञान के तत्वावधान में,विदेशी संकाय और हमारे छात्रों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए,मेरी सरकार ने पहले चरण में ‘टीच इन इंडिया’में400विदेशी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन के लिए वन-स्टॉप प्लेटफार्म प्रदान करता है।

31. स्वस्थ भारत के लिए खेल सबसे अच्छा माध्यम है। मेरी सरकार ने5 से16 फरवरी, 2016 तक गुवाहाटी और शिलांग में12वें दक्षिण एशियाई खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी की,जिसमें सभी दक्षेस देशों के3500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह पूर्वोत्तर भारत में अभी तक का सबसे बड़ा खेल कार्यक्रम था।

32. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जच्चा-बच्चा टेटनस उन्मूलन के लिए सारे विश्व के लिए निर्धारित दिसंबर2015 की तारीख से बहुत पहले ही हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्ष2015 में ही सर्वाधिक संख्या में बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।

33. मेरी सरकार हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई में सुधार लाने,अस्पतालों में होने वाले संक्रमण को कम करने और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए‘कायाकल्प’नाम से एक अंतर-संस्था रैंकिंग सिस्टम शुरू कर रही है।

34. मेरी सरकार ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल को महत्त्व दिया है। इसके लिए आयुर्वेद,योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति,यूनानी,सिद्धा और सोवा-रिग्पा पद्धति और होमियोपैथी चिकित्सा प्रणाली को सशक्त किया है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस21 जून, 2015 को पूरे विश्व में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया गया।

35. मेरी सरकार कुपोषण की समस्या की जड़ से खत्म करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों और कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर रही है और हमारा पूरा ध्यान ठोस परिणामों पर है। एकीकृत बाल विकास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसे अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत अगले चार वर्षों में2,534सबसे पिछड़े ब्लॉकों में2लाख आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।

36. मेरी सरकार ने ‘सुगम्य भारत अभियान’को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया है ताकि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांगजन (दिव्यांग) की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। गत वर्ष के दौरान, 342 कैम्प आयोजित किए गए और1.7 लाख विकलांगजन (दिव्यांग) को सहायता सामग्री और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

37. ‘स्वच्छ भारत मिशन’एक सामुदायिक अभियान का रूप ले चुका है। इसका उद्देश्य लोगों की सोच बदलकर उनके,विशेषकर गरीबों के जीवन-स्तर को बेहतर तथा खुशहाल बनाना है। मेरी सरकार ने अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उत्पाद तैयार करने पर बल देते हुए कचरे से ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से विद्युत की अनिवार्य खरीद,रसायनों और उर्वरक कंपनियों द्वारा कम्पोस्ट खाद के विपणन और मलबे के प्रयोग संबंधी नीतियां बनाई है।

38. मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भी आर्थिक विकास संभव है। पेरिस में आयोजित महत्त्वपूर्ण जलवायु शिखर-सम्मेलन में क्लाईमेट जस्टिस,सतत् जीवनशैली और स्वच्छ विकास के संबंध में भारत की सोच को जोरदार समर्थन मिला। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली सत्रह श्रेणियों में शामिल1487उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों का ऑनलाइन अनुश्रवण शुरू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए,मोटर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन मानकों के लक्ष्य यानी भारत स्टेज-VI मानदंड को समय से पहले,वर्ष2021में ही प्राप्त किया जाएगा।‘बाघ परियोजना’का दायरा बढ़ा दिया गया है और पिछली बार की तुलना में बाघों की संख्या30प्रतिशत बढ़ गई है।

39. मेरी सरकार ने ‘जल क्रांति अभियान’शुरू किया है,जो ग्राम पंचायतों और प्रभावित होने वाले अन्य सभी लोगों के बीच जन-संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता उत्पादन करने वाला एक जन केंद्रित कार्यक्रम है।‘नमामि गंगे’कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी सरकार पावन गंगा के किनारे बसे सभी118 शहरों में विभिन्न परियोजनाओं और1,649ग्राम पंचायतों के लिए संपूर्ण स्वच्छता समाधानों को कार्यान्वित कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

40. मेरी सरकार ने बेहतर शासन के लिए अनेक उपाय किए हैं। संस्थाओं को बेहतर बनाने,प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पुराने कानूनों को हटाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लगभग1800पुराने कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। संघ में सहभागिता की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग नीति निर्माण में राज्यों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नीति निर्माण में जनता की भागीदारी MyGov. जैसे प्रयासों से सुनिश्चित हुई है। मेरी सरकार ने देश के12राज्यों में सरकार और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के जरिए500ई-शासन सेवाएं प्रदान करने की पहल की है। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार में कनिष्ठ पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

41. मेरी सरकार ने जहां एक ओर भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त करने के उपाय किए हैं,वहीं भ्रष्ट पाए गए व्यक्तियों को दंड देने में भी कोई नरमी नहीं बरती है। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में कड़े संशोधन भी किए जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बचाव की कोई गुंजाइश ही न हो।

माननीय सदस्यगण,

42. सशक्त ढांचागत विकास से सभी को अवसर मिलते हैं। मेरी सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम शुरू किया है,जिसमें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शहरों का चयन किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के प्रथम चरण में अठानवे शहरों में से बीस शहरों को गहन प्रतिस्पर्धा के बाद चुना गया है। प्रोग्राम का दूसरा और तीसरा चरण शुरू होने वाला है।

43. मेरी सरकार अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को175GW तक बढ़ाने का प्रयास करेगी। इन प्रयासों में ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी,थर्मल पावर की सौर ऊर्जा के साथ बंडलिंग,राज्यों में सोलर पार्कों का निर्माण करना आदि शामिल हैं। स्थापित सौर क्षमता गत20महीने में लगभग दुगुनी हो गई है और यह5000मेगावाट से अधिक हो गई है। आज मेरी सरकार में सौर ऊर्जा किफायती है और हजारों लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं।

44. जब से मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है,ऊर्जा की कमी4 प्रतिशत से घटकर2.3 प्रतिशत हो गई है। मेरी सरकार मई, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय लाभ के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की है। बारहवीं योजनावधि के लिए88,537मेगावाट अतिरिक्त क्षमता संवर्धन लक्ष्य का83प्रतिशत पहले ही पूरा कर लिया गया है।

45. मेरी सरकार ने ट्रांसमिशन लाईंस पर भार को कम करने के लिए प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाएं शुरू करने पर बल दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत के लिए उपलब्ध अंतरण क्षमता में मई, 2014 से दिसंबर, 2015 तक71प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे दक्षिण भारत में सस्ती और प्रचुर बिजली उपलब्ध हुई है और अंतत: हम‘एक राष्ट्र,एक ग्रिड,एक मूल्य’के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। मेरी सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए परिष्कृत एलएनजी की आपूर्ति करके नई पहल शुरू की है। इससे11,717मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले मानक गैस संयंत्र को पुन: चालू करना सुनिश्चित हुआ है। वर्ष2015में भारत में अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हुआ है।

46. मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उचित और प्रतियोगी दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क नीति में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं। शहरों में सड़कों के लिए प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइटिंग) तथा घरों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी बल्बों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दो महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अभी तक6करोड़ से भी अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। थोक खरीद कार्यनीति से एलईडी बल्ब की लागत,जो जनवरी2014में310/-रुपए थी,जनवरी2015में घटकर64/-रुपए हो गई।

47. मेरी सरकार ने कोयला क्षेत्र में गतिशील और व्यापक सुधार किए हैं और पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा70 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है। आने वाले वर्षों में इससे पूर्वी राज्यों का अत्यधिक लाभ होगा। कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देने के कारण कोल इंडिया के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड9.8प्रतिशत की वृद्धि हुई है,जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इससे कोयले के आयात में भी कमी आई है।

माननीय सदस्यगण,

48. खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा खनन संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है और खानों की नीलामी प्रांरभ की गई है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए संभावित खनिज संपदायुक्त क्षेत्रों में व्यवस्थित खोज के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित किया गया है। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना,खनन से प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने तथा उनके लिए धारणीय आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में विकास और कल्याण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगी।

49. मेरी सरकार ने हाल ही में नौ हजार,नौ सौ करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाली असम गैस क्रैकर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है।

माननीय सदस्यगण,

50. मेरी सरकार ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किए हैं।‘‘सम्मान’’परियोजना हमें ट्रेनों से खुले में मल विसर्जित करने की व्यवस्था और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन देती है। सभी नए कोचों में बायो-टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने डबल रेल लाइन बिछाने,गेज परिवर्तन और रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों पर भी ध्यान दिया है। ब्रॉड गेज बिछाने का कार्य और विद्युतीकरण कार्य अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर है। वर्ष2015में रेलवे में पूंजीगत व्यय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है।

51. जापान सरकार के साथ महत्त्वपूर्ण करार से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की परिकल्पना साकार होगी। मेरी सरकार ने मरहौरा में डीज़ल और मधेपुरा में इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्टरियां लगाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी है।

माननीय सदस्यगण,

52. मार्च, 2019 तक‘प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना’के अंतर्गत एक लाख अठहत्तर हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। मेरी सरकार ने रुकी हुई73 सड़क परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू किया है, 7200कि.मी. लंबे राजमार्गों का निर्माण पूरा किया है और12,900कि.मी. लंबे राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का निर्णय लिया है जो कि अभी तक की सर्वाधिक स्वीकृति है।

53. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक व्यापक योजना,भारतमाला प्रारंभ की है जिसकी अनुमानित लागत दो लाख सड़सठ हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। चारों धामों को जोड़ने वाली सभी सड़कों को हर मौसम मे एक दूसरे से जोड़ने के लिए बारह हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की एक परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है। एक विशेष हरित राजमार्ग पॉलिसी2015प्रारंभ की गई है ताकि राजमार्गों को हरा-भरा रखा जा सके और डीज़ल बसों को इलैक्ट्रिकल बसों में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। वर्ष2015में देश में अब तक सबसे अधिक मोटर वाहनों का उत्पादन किया गया है। सड़क दुर्घटना के मामलों में सहायता करने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

माननीय सदस्यगण,

54. मेरी सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी क्षेत्र को नया जीवन देने तथा घरेलू शिपयार्डों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। प्रमुख पत्तनों के प्रचालन को सुचारू बनाने और नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष2015में भारत के पत्तनों पर उतराई-लदाई का (टर्नअराउण्ड) औसत समय सबसे कम रहा और प्रमुख पत्तनों पर आने-जाने वाले कार्गो की मात्रा सबसे अधिक रही। मेरी सरकार अंतरदेशीय जलमार्गों और तटीय जल-परिवहन के व्यापक प्रयोग का परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में बढ़ावा देना चाहती है।

55. मेरी सरकार छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नागर विमानन नीति पर भी कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक में काफी वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्यगण,

56. देशभर में इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए विश्स्तरीय संरचना स्थापित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। उनतीस इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों का विकास किया जा रहा है। मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण उद्योग में ड्यूटी व्यवस्था में हाल ही के सुधारों से, चालू वर्ष में मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है। स्पैक्ट्रम की पारदर्शी एवं दक्ष नीलामी के कारण अभी तक की अधिकतम,लगभग एक लाख दस हजार करोड़ रुपए की कीमत प्राप्त हुई है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए स्पैक्ट्रम ट्रेडिंग एवं शेयरिंग जैसी नीतियां बनाई गई हैं।

57. वर्ष 2015 के दौरान देश से अधिकतम सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ है। हमारे गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शीघ्रता से लाने के लिए भारतनेट के अंतर्गत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की संरचना एवं डिजाइन को और अच्छा बनाया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क का विस्तार कर,छोटे कस्बों में बीपीओ की स्थापना कर तथा स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के जरिए मेरी सरकार आम नागरिकों को डिजिटल इंडिया के लाभ पहुंचा रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से नागरिक सशक्तीकरण एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनॉमी) को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।

58. वर्ष 2017 तक आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसमें देश में1,55,000 डाकघरों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की जाएगी। प्रस्तावित पोस्टल पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से वित्तीय समावेशन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सदस्यगण,

59. मेरी सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जैसे नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन,ईंधन दक्षता को बढ़ाना एवं उत्सर्जन को नियंत्रित करना। मेरी सरकार ने हमारे परंपरागत विवेक की आधुनिक वैज्ञानिक जड़ों की खोज करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योग एंड मेडीटेशन (सत्यम) शुरू किया है।

60. पिछले वर्षों में सफलता अर्जित करते हुए मेरी सरकार का प्रयास अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करना है। स्वदेशी नैविगेशन तथा अवस्थित आधारित सेवाओं की पूर्ति के लिए, 2016 में हमारा प्रयास भारतीय नैविगेशनल सैटेलाइट के समूह को पूरा करने पर केंद्रित होगा।

61. वाराणसी तथा जयपुर दो शहरों को यूनेस्को सृजनात्मक शहर नेटवर्क के भाग के रूप में घोषित किया गया है।‘स्वदेश दर्शन’योजना तथा ‘प्रसाद’योजना के अंतर्गत विकास के लिए क्रमश: तेरह सर्किटों तथा तेरह तीर्थस्थलों को चुना गया है।

62. रेडियो एक बार फिर से लोगों के माध्यम के रूप में उभरा है। नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना को एक नया प्रोत्साहन मिला है।69 शहरों में135 चैनलों वाले तीसरे चरण के लिए निजी एफ एम रेडियो के पहले बैच के लिए सफल तथा पारदर्शी बोली लगाने की अच्छी प्रतिक्रिया इस माध्यम के लिए अच्छा संकेत है।

माननीय सदस्यगण,

63. लगातार अशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है तथा इसने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भारत को विश्व की सबसे अधिक गतिशील अर्थव्यवस्था बनाया है। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा तथा वर्तमान लेखा घाटा सभी घटे हैं।2015में भारत ने अभी तक का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड किया है।

64. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुन: सशक्त करने के लिए तथा सत्तर हजार करोड़ रुपए के समर्पित निम्नतम पुन: पूंजीकरण सहित अर्थव्यवस्था में क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए‘इंद्रधनुष’कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने प्रमुख शासन संबंधी सुधार आरंभ किए हैं,निजी क्षेत्र का कौशल समाहित किया है तथा पूरी तरह से पारदर्शी तथा योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। हमने10वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 23 बैंकिंग लाइसेंस भी जारी किए हैं।

65. काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों ने परिणाम दिखाने आरंभ कर दिए हैं। कालेधन के अधिनियमन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के साथ इस समस्या के समाधान के लिए एक कड़ी कानूनी प्रक्रिया तैयार की गई है।

66. अनुपयोगी परिसंपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए,सरकार ने नवम्बर, 2015 में‘स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम’और ‘सॉवरेन स्वर्ण बंधपत्र स्कीम’शुरू की है।

67. सरकार ने कर प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम तरीकों को अपनाकर कर प्रणाली को सरल,प्रगतिशील और अनुकूल बनाने के अनेक उपाय किए हैं। अब रिटर्न और विभिन्न फॉर्मों की ई-फाइलिंग,इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग और दस्तावेजों को पुन:निकालने और ऑनलाइन शिकायत दूर करने जैसी अनेक करदाता सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

माननीय सदस्यगण,

68. मेरी सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए कृतसंकल्प है। आतंकवाद विश्वव्यापी खतरा है और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अभी हाल में पठानकोट वायुसेना बेस पर आतंकवादियों के हमले को सफलतापूर्वक निष्फल करने के लिए मैं अपने सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं। सीमापार के आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

69. उत्तर-पूर्व राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में समग्र सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार आया है। यह राज्य सरकारों के सहयोग से,आसूचना एजेंसियों और सुरक्षा बलों के सतत् प्रयासों और उनके द्वारा किए गए उपायों से संभव हुआ है।

70. देश के कुछ राज्यों को भयंकर सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष दिसम्बर में चेन्नै में आई अभूतपूर्व बाढ़ से पूरा शहर जलमग्न हो गया,जिसके कारण अवर्णनीय मानवीय यातना और आर्थिक हानि हुई। मेरी सरकार उन लोगों के साथ है,जिन पर प्राकृतिक आपदाएं पड़ी हैं। मेरी सरकार ने उन्हें तत्काल संसाधन और वित्तीय सहायता भेजी। राज्य और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत तेरह हजार करोड़ से अधिक की राशि दी गई।

माननीय सदस्यगण,

71. रक्षा सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुचारू व कारगर बनाया गया है जिसके लिए देश में ही तैयार,विकसित और निर्मित शस्त्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सशस्त्र बल विश्व के अत्याधुनिक और सर्वाधिक सक्षम अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हों।

72. हमारे देश में ‘शक्ति’जिसका अर्थ ताकत है,स्त्री शक्ति का साकार रूप है। यही शक्ति हमारी ताकत को दर्शाती है। मेरी सरकार ने भारतीय वायु सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों और फाइटर पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल करने का अनुमोदन कर दिया है। मेरी सरकार भविष्य में हमारे सशस्त्र बलों के सभी युद्धक क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल करेगी। मेरी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली,एक केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि,महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निषेध और संगठित अपराध जांच एजेंसी और रेल में महिलाओं की सुरक्षा के एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली जैसे कई उपाय किए हैं।

73. हम उन व्यक्तियों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी नि:स्वार्थ सेवा और कर्तव्य पालन में अपने सर्वोच्च बलिदान से हमें प्रेरणा दी है। उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए समारोह आयोजित करना या कृतज्ञता दिखाना ही काफी नहीं है। सात हजार करोड़ प्रतिवर्ष के भारी वित्तीय भार के बावजूद मेरी सरकार ने ‘एक रैंक-एक पेंशन’की चार दशक पुरानी मांग को लागू करने के अपने वादे को पूरा किया है।

माननीय सदस्यगण,

74. मेरी सरकार एक निर्भीक और सक्रिय विदेश नीति जारी रखे हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पूंजी,प्रौद्योगिकी,संसाधन,ऊर्जा और कौशल की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करना है। हमारे राजनयिक प्रयासों में राज्यों को भी शामिल किया गया है।

75. वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ पूरा विश्व एक परिवार है। मेरी सरकार इस सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए उठाए गए हमारे कदमों में इस सिद्धांत की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। पिछले वर्ष मेरी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक ऐतिहासिक भूमि-सीमा करार पर हस्ताक्षर किए। परिणामस्वरूप दो देशों के बीच विवादित क्षेत्रों की शांतिपूर्ण तरीके से अदला-बदली संभव हुई। बांग्लादेश,भूटान,भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर होने से निर्बाध रूप से आवागमन होगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। अप्रैल, 2015में नेपाल में आए भयानक भूकंप के दौरान हमने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई। हमने अपनी हवाई सीमाओं को खोल दिया,जिससे हमारा देश एक महत्त्वपूर्ण ट्रांजिट हब और सहायता करने वाला देश बना। इससे संकट की घड़ी में अन्य देशों से आने वाले राहत सामान नेपाल तक पहुंच सके। मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक आपसी संबंध बढ़ाने और सीमापार आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का माहौल तैयार करने के प्रति कृत-संकल्प है। मेरी सरकार पड़ोसी देशों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में विश्वास रखती है। भारत अफगानिस्तान को स्थायी,समावेशी और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में अफगानिस्तान की जनता का सहयोग करने के प्रति वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री मोदी द्वारा अफगानिस्तान संसद को अफगान जनता को समर्पित करना हमारी ओर से अफगानिस्तान की शांति और समृद्धि में योगदान है।

76. हम जमीन और समुद्र दोनों के रास्ते पूरे विश्व तक पहुंचे हैं।54राष्ट्रों की भागीदारी वाले भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में41 देशों की सरकारों और राष्ट्रों के अध्यक्षों की उपस्थिति से इस महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती मिली है और सहयोग और भाईचारे के नए युग की शुरुआत हुई है। मेरी सरकार समुद्रों को भारत और इन देशों के रिश्तों के बीच नहीं आने देगी। प्रशांत द्वीप समूहों के 14देशों के साथ सहयोग की सक्रिय शुरुआत की गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सभ्यताओं को जोड़ने के लिए जोर-शोर से प्रयास शुरू किए गए हैं। भारत के दूसरे इन्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू में50विदेशी नौसेनाओं ने भाग लिया। इससे हमारे निकट और दूर के समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक,वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों में और अधिक मजबूती आई है।

77. मेरी सरकार ने सर्व-स्वीकृत इन्टरनेशनल सोलर एलाएंस शुरू कर जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हम आज भी आतंकवाद विरोधी वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे हैं। भारत के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए ठोस कदम उठाए गए। भारत ने ब्रिक्स,जी-20,डब्ल्यू.टी.ओ.,ईस्ट एशिया समिट,आसियान और एससीओ जैसे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुटों को मजबूत नेतृत्व और नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया है।

78. मेरी सरकार ने एनआरआई और पीआईओ के लिए पासपोर्ट सुविधा को सरल बनाया है और कई देशों के लिए‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन’द्वारा आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे आवाजाही में वृद्धि हुई है। आज विदेशों में रहने वाले और काम करने वाले हमारे नागरिक जानने लगे हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने और मुसीबत में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।‘ऑपरेशन राहत’से यह प्रमाणित हो गया है,जिसमें हमने यमन में फंसे4748भारतीयों को सुरक्षित निकाला। हमने अन्य देशों के नागरिकों की भी सहायता की तथा48देशों के1,962विदेशियों को सुरक्षित निकाला।

माननीय सदस्यगण,

79. मेरी सरकार का मुख्य उद्देश्य‘सबका विकास’करना है न केवल आर्थिक विकास करना जो समाचार-पत्रों में चर्चा का विषय रहता है।‘सबका विकास’का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धन और वंचित वर्ग के लोगों को वास्तव में सशक्त किया जाए ताकि वे अवसरों का लाभ उठा सकें और अपने रहन-सहन में सुधार कर सकें।‘सबका विकास’से अभिप्राय है समाज के पिछड़े वर्गों को समान महत्त्व देना। हमारे सभी देशवासी देश की प्रगति के वास्तविक भागीदार हैं।‘सबका विकास’से यह अभिप्राय है कि हम प्रदूषण,यातायात और कचरे की समस्या का भी समाधान करें,जो हमारे शहरों में फैला हुआ है। और अंत में, ‘सबका विकास’संपूर्ण विश्व का‘विकास’है। इसलिए हमें राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार सदस्य बनना होगा और आतंकवाद,जलवायु परिवर्तन और वित्तीय अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में संपूर्ण मानवता की सहायता करनी होगी।

80. हमारी संसद जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद और चर्चा जरूरी है न कि अवरोध पैदा करना। लोकतंत्र में चर्चा का सिद्धांत‘आ नो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वत:’होना चाहिए,अर्थात् चर्चा में सभी वर्गों के लोगों के सुविचार शामिल किए जाने चाहिए। इस माननीय संस्था का सदस्य होना गौरव की बात तो है ही,इसके साथ महत्त्वपूर्ण दायित्व भी जुड़े हैं। मेरी सरकार संसद के सुचारू और रचनात्मक कार्य संचालन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। हम सब मिलकर एक समृद्ध भारत बनाने का प्रयास करें।

81. हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं और अब समय आ गया है कि उनके इस ऋण को चुकाने के लिए हम देश को वैसा ही बनाएं,जिसकी उन्होंने कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के शब्दों में‘‘राष्ट्रीयता मानव जाति के उच्चतम आदर्शों,सत्यम,शिवम,सुंदरम से प्रेरित होती है।’’आइए देश के सुंदर भविष्य के लिए इन आदर्शों को अपनाएं।

जय हिंद